अगर आप हर पेमेंट के लिए UPI का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाएं।
आरबीआई (RBI) एक नया प्रस्ताव लेकर आया है, जिसके मुताबिक केंद्रीय बैंक (Reserve Bank Of India) यूपीआई सिस्टम का इस्तेमाल कर हर पैसे के लेनदेन के लिए शुल्क वसूलने पर विचार कर रहा है।
आपको प्रत्येक UPI पेमेंट के लिए पैसे चुकाने पड़ सकते हैं | UPI (Unified Payments Interface), भारत में हिट रहा है।
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इसे भारत मे कार्ड से होने वाले भुगतान के विकल्प और डिजिटल भुगतान के लिए एक अन्य जरिये के रूप में लॉन्च किया गया था |
UPI अब भारत के बाहर फ्रांस, नेपाल, सिंगापुर आदि देशों मे भी उपलब्ध है।
भुगतान प्रक्रिया के त्वरित निपटान के कारण, इसे देश मे तुरंत सफलता मिली और इसकी सफलता का एक कारण यह भी है कि उपयोगकर्ता को इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है।
लेकिन जल्द ही यह नियम बदल सकता है।
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दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अब UPI पेमेंट्स पर चार्ज (charges for upi payments) लगाने पर विचार कर रहा है।
अगर आप भी करते हैं हर पेमेंट के लिए UPI का इस्तेमाल, जानिए क्या है आरबीआई का नया प्लान.
फंड ट्रांसफर के लिए UPI को IMPS के समान चार्ज करना चाहिए
“भुगतान प्रणाली में शुल्क पर चर्चा पत्र” शीर्षक से, RBI के नए प्रस्ताव से पता चलता है कि केंद्रीय बैंक UPI प्रणाली का उपयोग करके पैसे के प्रत्येक लेनदेन के लिए शुल्क लगाने पर विचार कर रहा है।
इसका उद्देश्य निवेश लागत की वसूली और यूपीआई के बुनियादी ढांचे के प्रदर्शन की व्यवहार्यता की जांच करना है।
RBI ने कहा कि UPI का उपयोग करके फंड ट्रांसफर करना IMPS (इंस्टेंट पेमेंट सर्विस) के समान ही है|
इसलिए यकीनन, UPI को फंड ट्रांसफर के लिए IMPS के समान चार्ज करना चाहिए।
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जानिए आरबीआई ने अपने प्रस्ताव में क्या सुझाव दिया है
आरबीआई ने सुझाव दिया कि अलग अलग राशि ब्रैकेट के आधार पर यूपीआई भुगतान पर टियर शुल्क लगाया जा सकता है।
केंद्रीय बैंक के अनुसार, UPI एक फंड ट्रांसफर सिस्टम है जो फंड की रीयल-टाइम मूवमेंट को आसान और सक्षम बनाता है।
एक मर्चेंट भुगतान प्रणाली के रूप में यह रीयल-टाइम फंड सेटलमेंट की सुविधा प्रदान करता है।
मुफ्त सेवा का कोई औचित्य नहीं देखा: आरबीआई
दूसरे शब्दों में, बैंकों को निपटान जोखिम से निपटने के लिए पीएसओ की सुविधा के लिए एक पर्याप्त प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है।
इसलिए, यह बैंकों के बहुत सारे निवेश और संसाधनों का उपभोग करता है, जिससे अतिरिक्त लागतें आती हैं।
आरबीआई इसे ग्राहकों से वसूल करना चाहता है।
केंद्रीय बैंक आरबीआई ने कहा, “भुगतान प्रणाली सहित किसी भी आर्थिक गतिविधि में, मुफ्त सेवा का कोई औचित्य नहीं है, जब तक कि जनता की भलाई और राष्ट्र के कल्याण के लिए बुनियादी ढांचे के समर्पण का कोई तत्व न हो।”
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आरबीआई डेबिट कार्ड लेनदेन पर भी शुल्क लगाना चाहता है (RBI Wants Charges On Debit card transaction )
लेकिन आरबीआई का पेपर यह जानना चाहता है कि इसका खर्च कौन उठाएगा, जो परोक्ष रूप से संकेत करता है कि लागत सभी को वहन करनी चाहिए।
आरबीआई ने अपने पेपर में कहा, “लेकिन इस तरह के बुनियादी ढांचे की स्थापना और संचालन की लागत कौन वहन करेगा, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।”
पेपर संपूर्ण भुगतान प्रणाली की स्थापना पर लागत की वसूली के बारे में बात करता है, इसलिए आरबीआई डेबिट कार्ड लेनदेन पर भी एक निश्चित शुल्क लगाना चाहता है, जो वर्तमान में मुफ्त है।
वित् मंत्रालय ने क्या कहा ?
UPI is a digital public good with immense convenience for the public & productivity gains for the economy. There is no consideration in Govt to levy any charges for UPI services. The concerns of the service providers for cost recovery have to be met through other means. (1/2)
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) August 21, 2022
वहीँ अब वित्त मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में एक बयान जारी किया गया है |
वित्त मंत्रालय की तरफ से किए गए एक ट्वीट में कहा गया कि यूपीआई (UPI) एक ऐसा डिजिटल प्लैटफॉर्म (Digital Payment Platform) है जो जनता के लिए अत्यधिक सुविधाजनक है और देश की अर्थव्यवस्था में इसका बड़ा योगदान है |
सरकार यूपीआई पेमेंट सर्विस (UPI Payment Service) पर किसी तरह का चार्ज लगाने पर विचार नहीं कर रही है | सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए कॉस्ट रिकवरी के लिए अन्य विकल्पों को तलाशा जा रहा है |
उन्होंने कहा के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार ने पिछले साल आर्थिक मदद का ऐलान किया था | यह मदद इस साल भी जारी रहेगी.
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